मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 8 सितंबर को दुबई में चल रही 'एआईएम कांग्रेस-2026' (एन्युअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग) के तीसरे दिन यूएई के आठ बड़े उद्योग समूहों के प्रमुखों से अलग-अलग वन-टू-वन बैठकें कीं। इन बैठकों में लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, ऊर्जा, शिक्षा, रिटेल और वीज़ा सेवाओं पर बात हुई। मुख्यमंत्री ने हर समूह के प्रतिनिधि को अगले वर्ष प्रदेश में होने वाली ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (जीआईएस)-2027 का निमंत्रण भी दिया। फिलहाल ये बातचीत रुचि और प्रस्ताव के स्तर पर है, किसी परियोजना की मंजूरी की घोषणा नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री ने निवेशकों के सामने प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को सबसे बड़ी ताकत बताया। उनके मुताबिक मध्यप्रदेश देश के मध्य में है और यहां से सड़क, रेल तथा हवाई संपर्क देश के सभी हिस्सों तक सुगम है, इसलिए किसी भी कोने तक उत्पाद पहुंचाना सरल और तेज है। उन्होंने औद्योगिक अधोसंरचना, पर्याप्त बिजली और स्किल्ड मैनपॉवर का हवाला देते हुए कहा कि ऊर्जा, अधोसंरचना, लॉजिस्टिक्स और नगरीय विकास में निवेश की अपार संभावनाएं हैं।
सबसे ठोस प्रस्ताव इंदौर-पीथमपुर के लिए
बैठकों में सबसे स्पष्ट आंकड़ों वाला प्रस्ताव शराफ ग्रुप का रहा। समूह के प्रेसिडेंट-सीईओ श्याम कपूर के साथ चर्चा में प्रदेश में रेल-साइडिंग युक्त लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके लिए लगभग 30 से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की बात है। इससे करीब 300 से 600 लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनने की संभावना जताई गई है। कंपनी इंदौर और पीथमपुर क्षेत्र में निवेश की इच्छुक है और मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क, आधुनिक वेयरहाउसिंग तथा रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के विकास पर बात हुई।
शराफ ग्रुप भारत में अपनी सहायक कंपनी हिंद टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिये काम करता है, जो इनलैंड कंटेनर डिपो चलाने के साथ ताजे कृषि उत्पादों के लिए कोल्ड-चेन समाधान भी देती है। कंपनी के मुताबिक वह देश में 35 माल वाहक ट्रेनों और करीब 900 ट्रकों का संचालन कर रही है। प्रेसिडेंट कपूर ने बैठक में मध्यप्रदेश में संचालन और प्रतिष्ठान स्थापित करने में विशेष रुचि बताई।
पोवारखेड़ा हब पर डीपी वर्ल्ड से बातचीत
दुबई सरकार के स्वामित्व वाली डीपी वर्ल्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिजवान सूमार के साथ लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पर चर्चा हुई। कंपनी की इकाइयां मध्यप्रदेश में पहले से चल रही हैं और वह गतिविधियों के विस्तार की इच्छुक है; कंपनी 80 देशों में काम करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोवारखेड़ा लॉजिस्टिक्स कंपोजिट हब को अंतरदेशीय लॉजिस्टिक्स के प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की संभावना है।
यह हब क्यों मायने रखता है, इसे मुख्यमंत्री ने किसानों की भाषा में समझाया। प्रमुख औद्योगिक और कृषि क्लस्टरों को सेवा देने वाली मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और कोल्ड-चेन सुविधाओं से रेल-आधारित माल ढुलाई सस्ती और तेज होगी। इससे किसानों, एफपीओ, एमएसएमई और उद्योगों को कार्गो समेकन, मूल्य संवर्धन और निर्यात में मदद मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह लक्ष्य है, अभी निर्माण की स्थिति नहीं।
स्कूल, वीज़ा दफ्तर और सुपरमार्केट पर भी बात
दुबई मुख्यालय वाली जेम्स एजुकेशन कंपनी के चेयरमैन-फाउंडर सनी वर्की ने प्रदेश के प्रमुख और विकासशील शहरों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के K-12 स्कूल कैंपस स्थापित करने में रुचि दिखाई, जिनमें विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से नेशनल तथा इंटरनेशनल करिकुलम लागू किया जाएगा। वीएफएस ग्लोबल के वैश्विक प्रमुख अमित साइचर के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने भोपाल और इंदौर में वीज़ा आवेदन सेवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी बैठक में युवाओं के लिए यात्रा, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने पर विचार हुआ।
वर्ष 1943 से काम कर रहे चोइथराम समूह के अध्यक्ष एल.टी. पगरानी से चर्चा में राज्य में आधुनिक व्यापारिक अधोसंरचना के विकास पर सहमति बनी। समूह प्रदेश के प्रमुख शहरों में सुपरमार्केट और आधुनिक किराना-रिटेल प्रारूप स्थापित करने का इच्छुक है। किसानों के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि समूह मध्यप्रदेश के स्थानीय उत्पादकों और किसानों से कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की सीधी खरीद करेगा, और स्थानीय कच्चे माल से खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग व निजी लेबल विनिर्माण को गति दी जाएगी।
बाकी तीन बैठकें तकनीक और ऊर्जा पर केंद्रित रहीं। क्रेसेंट एंटरप्राइजेज के सीईओ बद्र जाफर को प्रदेश के प्रमुख उत्पादन क्लस्टर्स में वेयरहाउसिंग-लॉजिस्टिक्स की संभावनाओं से अवगत कराया गया और उन्होंने शहरी अधोसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीक हस्तांतरण में दीर्घ अवधि निवेश में रुचि दिखाई। राणा होल्डिंग्स के चेयरमैन-एमडी डॉ. दर्शन सिंह राणा के साथ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ई-मोबिलिटी और एग्रीकल्चरल मशीनरी पर फोकस रहा, जबकि ब्यूमर्क कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सिद्धार्थ बालाचंद्रन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में निवेश की इच्छा जताई।
आगे क्या देखना है: इन बैठकों में जो भी सामने आया, वह अभी इच्छा, रुचि और प्रस्ताव है। इनका ठोस रूप वर्ष 2027 की ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट तक साफ होगा, जिसका निमंत्रण मुख्यमंत्री ने इन सभी समूहों को दिया है। इंदौर-पीथमपुर के उद्यमी, पोवारखेड़ा के आसपास के किसान-कारोबारी और भोपाल-इंदौर में वीज़ा सेवा के आवेदक इन घोषणाओं के जमीन पर उतरने की रफ्तार पर नजर रख सकते हैं।



