राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रजनी प्रकाश बाथम के निर्देशन में 14 से 20 नवंबर 2026 तक न्यायोत्सवः विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को तीसरे दिन बाल अरुणोदय गृह पडरा एवं वन स्टॉप सेंटर सीधी का निरीक्षण कर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरिता चौधरी, अर्पिता त्रिपाठी एवं धीरज आर्य, जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक तथा चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा ने बाल अरुणोदय गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान गृह में निवासरत बच्चों की देखभाल, रहन-सहन एवं उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने बच्चों को फल वितरित किए तथा उनसे आत्मीय संवाद कर उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं की जानकारी प्राप्त की।
इस अवसर पर बच्चों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए आकर्षक चित्रकलाओं का प्रदर्शन किया तथा मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां दीं। अधिकारियों ने बच्चों की प्रतिभा एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
विधिक जागरूकता कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरिता चौधरी ने बच्चों को उनके अधिकारों, बाल संरक्षण संबंधी कानूनों, निःशुल्क विधिक सहायता एवं विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए तथा किसी भी समस्या की स्थिति में विधिक सहायता प्राप्त करने से संकोच नहीं करना चाहिए।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अर्पिता त्रिपाठी ने पॉक्सो अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण कानून, दहेज प्रताड़ना एवं विधिक सहायता योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की हिंसा, शोषण अथवा अन्याय की स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 तथा नालसा की टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क कर निःशुल्क सहायता प्राप्त की जा सकती है।
इसके पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अर्पिता त्रिपाठी एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक ने वन स्टॉप सेंटर सीधी का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्र में उपलब्ध व्यवस्थाओं एवं पीड़ित महिलाओं को प्रदान की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया गया। साथ ही महिलाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता, संरक्षण एवं पुनर्वास संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की गई।
वन स्टॉप सेंटर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में अर्पिता त्रिपाठी ने उपस्थित महिलाओं से संवाद कर उन्हें आत्मरक्षा, आत्मविश्वास एवं न्याय तक पहुंचने के सरल उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दहेज प्रताड़ना, कार्यस्थल पर उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा जैसी परिस्थितियों में महिलाएं बिना किसी भय के कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों तथा शासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज का कोई भी बच्चा, महिला अथवा नागरिक अपने अधिकारों से वंचित न रहे। न्याय सबके लिए है और प्राधिकरण समाज के वंचित, पीड़ित एवं शोषित वर्गों तक न्याय पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने किसी भी प्रकार की विधिक समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करने तथा नालसा की टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 का उपयोग करने की अपील की।
कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरिता चौधरी, अर्पिता त्रिपाठी एवं धीरज आर्य, जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा, बाल अरुणोदय गृह की अधीक्षिका निर्मला सिंह, वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक मंजुला तिग्गा, केस वर्कर अरुणिमा पाठक, पुष्पलता शर्मा, मंजुला मिश्रा एवं इंदु तिवारी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से रूपेन्द्र मिश्रा एवं कुमोध यादव सहित वन स्टॉप सेंटर का स्टाफ उपस्थित रहा।


